आपण एक जुनी ब्राउझर आवृत्ती वापरत आहात. कृपया सर्वोत्तम MSN अनुभवासाठी एक समर्थित आवृत्ती वापरा.

या धाडसी निर्णयामुळे जेटली राहतील कायम स्मरणात

लोकसत्ता लोगो लोकसत्ता 24-08-2019
© IE Online Media Services Pvt Ltd द्वारे प्रदान केलेले

देशाचे माजी केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांचे ६६ व्या वर्षी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. भारतीय राजकारणामध्ये जेटली यांना अभ्यासू नेता म्हणून ओळखले जात होते. पेशाने वकील असणाऱ्या जेटली यांनी मंत्रीपदावर असताना अनेक महत्वाचे आणि कठोर निर्णय घेतले. या निर्णयामुळे ते नेहमीच स्मरणात राहतील.जाणून घेऊयात जेटलींच्या महत्वाच्या आणि धाडसी निर्णयाबद्दल….

नोटबंदी –

आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एका रात्रीतून मोठा बदल घडला तो म्हणजे नोटबंदीने. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक हजार आणि ५००  रुपयाच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यावेळी अरुण जेटली अर्थमंत्री म्हणून काम करत होते. या निर्णयामध्ये जेटलींची भूमिका महत्वाची होती.

जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) –

अरूण जेटली यांनी भारतीय अर्थव्यस्थेला बळकटी देण्यासाठी अनेक धाडसी निर्णय घेतले आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीचा निर्णय देखील त्यांच्याच काळात घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देशातील अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झालेले पहायला मिळाले. अनेक राज्यांनी जीएसटीला विरोध दर्शवला होता. पण जेटली यांनी सर्व राज्यांची मनभरणी करत हा निर्णय घेतला. जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी लागू केल्यानंतर अनेक अडचणी आल्या. विरोधकांसह व्यापारी वर्गाने याचा तीव्र विरोध केला. मात्र, अर्थमंत्री असताना जेटली यांनी संयम आणि धैर्याने या सर्वांचा सामना केला.

एन्सॉल्वेंसी अॅण्ड बैंकरप्सी कोड (IBC) –

जीएसटी व्यतिरिक्त एन्सॉल्वेंसी अॅण्ड बैंकरप्सी कोड (IBC)चा महत्वपूर्ण निर्णय जेटली यांनी घेतला. बँकींग व्यवस्थेत त्यांनी अनेक बदल केले. त्यामुळे बँकेतून कर्ज घेऊन फरार होणाऱ्यांना चाप बसला आहे. २८ मे २०१६ रोजी या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली होती. तर २०१९ च्या फेब्रुवारी पर्यंत १.४२ लाख कोटी इतकी मोठी रक्कम सरकारने फ्रॉड कंपन्यांकडून वसूल केली होती.

मुद्राधोरण समितीची स्थापना –

२०१६ मध्ये जेटली यांनी मुद्राधोरण आखण्याकरिता समितीची स्थापना केली होती. यामध्ये सहा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. यात तीन आरबीआय आणि तीन सरकारचे सदस्य आहेत. पूर्वीप्रमाणे सारे अधिकार केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरसाहेबांच्या हातात न ठेवता सहा शहाण्या मंडळींच्या हातात देशाच्या मुद्राधोरणाचं सुकाणू सोपवण्यात आलं. वर्षभरात चार बैठका या समितीच्या होतात.

बँकांचे एकीकरण –

बँकिंग व्यवसायाच्या व्यवहारांची वैशिष्ट्ये व त्यांचे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे दूरगामी परिणाम विचारात घेऊन जनतेच्या हिताचे संरक्षण व्हावे म्हणून बँकांचे नियमन किंवा त्यांवर राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने बँकाचे एकीकरण करण्यात आले. हा निर्णय अर्थमंत्री अरूण जेटलींच्या नेतृत्वात घेण्यात आला होता. देना आणि विजया बँकेचे ‘बँक ऑफ बडोदा’ मध्ये विलिणीकरण करण्यात आले.

अर्थसंकल्प –

देशाचे अर्थमंत्री असताना जेटली यांनी देशाचा अर्थसंकल्प आणि रेल्वेचा अर्थसंकल्प असे वेगळे असणारे दोन संकल्पाची संकल्पना रद्द करत देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रेल्वेचा समावेश केला. तसेच देशाचा अर्थसंकल्प दरवर्षी 1 फेब्रुवारीच सादर करण्यात येणार असल्याचा महत्वपुर्ण आणि धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला

एफडीआय नियमात सुधारणा –

विदेशी कंपन्यांना देशात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, तसेच उद्योग करण्यास वाव मिळावा, यासाठी गुंतवणुकीचे नियम आणखी सोपे करण्यात आले. हा निर्णय जेटलींच्या नेतृत्वात घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे आशिया खंडातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारतात जागतिक भांडवलाचा ओघ वाढण्यास सुरुवात झाली. अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रांतून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीचा ओघ वाढला.

जनधन योजना –

मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी जनधन योजनेच्या यशामागे अरूण जेटलींचा हात आहे. जनधन योजनेमुळे आज देशातील तब्बल 36.06 कोटी भारतीयांचे बँकेत खाती आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या या बँक खाते उघडण्याचा निर्णयदेखील अरूण जेटली यांच्याच काळात घेण्यात आला.

More from Loksatta

image beaconimage beaconimage beacon