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न‍िर्भया फंड के इस्तेमाल में सरकार उदासीन, 11 राज्यों ने एक रुपया भी खर्च नहीं क‍िया

सरकार और सिस्टम को जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो बड़े-बड़े और लुभावने ऐलान कर देती है, लेकिन जैसे ही मामला शांत होता है, तो सरकारें भी शांति से सो जाती हैं. ऐसा ही हुआ था 2012 में, जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था. जिसके बाद सरकार ने महिलाओं को निर्भया यानी निडर बनाने के लिए निर्भया फंड की घोषणा की थी, लेकिन आज भी शायद ही कोई महिला होगी जो ये कहे कि निर्भया फंड की वजह से वो निडर होकर घर से बाहर निकल सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार, निर्भया फंड का पैसा जारी करके भूल जाती है, और राज्य सरकारें निर्भया फंड का इस्तेमाल करना भूल जाती हैं. देश की महिलाओं की सुरक्षा की तरह, निर्भया फंड के प्रति भी कई राज्य सरकारें उदासीन हैं. आलम ये है कि इस फंड के पैसों को हाथ तक नहीं लगाया गया है.

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